कांग्रेस न्याय पत्र: प्रियंका गांधी बोली- ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है   

  कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र 'न्याय पत्र' को आज राजस्थान की राजधानी जयपुर से जनता के बीच लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस की इस सभा में CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी, काग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, सचिन पायलट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास, दौसा प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा, विधायक अमीन कागजी और आर.आर. तिवाड़ी, डॉ. बी.डी. कल्ला व कांग्रेस नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे।   कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र को हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकी ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार अग्निवीर योजना लाई, इससे युवाओं की आशाएं टूट गईं। नौजवान मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। महंगाई चरम पर है, महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा- किसानों की क्या परिस्थिति है। किसान सड़क पर आंदोलन करता है, पीएम उनकी सुनवाई नहीं करते। हर चीज पर GST है, पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कमाई में रुकावट और महंगाई, बेरोजगारी बढती जा रही है। इनके बारे में मीडिया आपको कुछ नहीं बताता है। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान 10 हजार के लोन के लिए आतमहत्या कर लेता है।   प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में जितनी भी स्कीम बनी हैं, वह केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। मोदी जी कहते हैं कि- आप को राशन देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को उनके पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं देंगे। अब जागरूक होने का समय आ गया है, क्योंकि आज देश के किसी वर्ग की सुनवाई नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के 'न्याय पत्र' में देश की जनता को आवाज दी गई है।   प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक खोखले संसार में रह रहे हैं। बड़ी-बड़ी इवेंटबाजी दिखाई जाती है सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए। मोदी सरकार आज पूरे विपक्ष पर हमला कर रही है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। वो कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही भ्रष्टाचारी BJP में जाते हैं, वो पाक-साफ हो जाते हैं। तब कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता है। आपको ये सारी चींजें समझनी होंगी, क्योंकि आप जो वोट डालने जा रहे हैं, वह देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा।  आप सोच रहे होंगे कि हमारा लोकतंत्र खतरे में कैसे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं कमजोर किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, आज स्थिति यह है कि लोगों को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है।   प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया था। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। आप अपने मुद्दों पर इस बार वोट डाले। धर्म के नाम पर सियासत करने वालों से सवाल करिए। भाजपा सरकार ने आते ही चिरंजीवी योजना बन्द कर दी। केंद्र सरकार की स्कीम सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है। मोदी कहां भ्रमण कर रहे हैं। कभी हवाई जहाज, कभी समुंदर में पानी के नीचे...ये ही दिख रहा है। परिस्थितियां इतनी खराब है देश में सुनवाई नहीं है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देख रहे हैं बड़े-बड़े महलों में रह रहे हैं,उनकी शादियां किस तरह से हो रही है। उनके हजारों-करोड़ों लोन माफ हो जाते हैं।   प्रियंका गांधी ने कहा कि इन सब परिस्थतियों के बीच हमारा जो न्याय पत्र है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण यह है कि हमने राजस्थान में भी अपना घोषणा पत्र पूरा करके दिखाया। स्थाई कृषि आयोग ऋण बनेगा। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिन में पैसा बैंक खाते में जमा होगा। कृषि में जितने भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं उन्हें जीएसटी से मुक्त किया जाएगा।   प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में हर परिवार में पहली नौकरी पक्की और स्नातक पास को पक्की नौकरी मिलेगी। पेपर लीक के लिए नया कानून बनाया जाएगा, जो ऐसे काम करवाएंगे उन पर सख्ती करेंगे। भर्ती के लिए कलेंडर बनाया जाएगा। गिग वर्कस को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए 5 हजार करोड़ का फंड बनेगा। महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए सरकार से मिलेगा। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50 प्रतिशत महिलाओं को दी जाएंगी। आशा-आंगबाड़ी वर्कस के लिए केंद्र का योगदान दोगुना होगा। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य की गारंटी दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा। वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा। जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा।   !!!