झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की वार्ता आपकी आवाज के मुख्य संपादक अरुण कूलवाल के साथ . . .

झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की वार्ता आपकी आवाज के मुख्य संपादक अरुण कूलवाल के साथ . . .

   

   झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों की वार्ता आपकी आवाज के मुख्य संपादक अरुण कूलवाल के साथ . . . झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों ने आपकी आवाज के मुख्य संपादक अरुण कूलवाल से बात करते हुए उद्योग व झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। सरकार के विभिन्न विभागों और अधिकारीयों के द्वारा सहयोग नहीं करने की बात कही और कहा कि सरकार में उद्योगपतियों और व्यापारियों की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती। राज्य सरकार उद्योग और उद्योगपतियों पर ध्यान नही दे रही हैं और फ्री बिज बांटने में लगी हुई हैं। जबकि हम देश के विकास में सहयोग देते हुए हजारों-लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं।   आपकी आवाज के मुख्य संपादक अरुण कूलवाल ने कहा हम उद्योग और उद्योगपतियों की आवाज को उठाते रहेंगे व उनसे संबंधित समस्याओं और उनके समाधान तक सरकारी विभाग व मंत्रालय को जगाते रहेंगे। झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आपकी आवाज के मुख्य संपादक अरुण कूलवाल को इस एरिया की मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को लेकर चर्चा की।   एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया कि इस एरिया में Industrialist अपनी मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रैफिक जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। सरकार व्यापारियों व उद्योगों की ओर ध्यान नही दे रही हैं। उन्होंने कहा कि RIICO ने जब इस एरिया को टेक ओवर किया था। तब से इस इंडस्ट्रियल एरिया का कोई भी प्लाट न तो खरीद सकते और ना ही बेच सकते हैं। और कोई भी बैंक इस पर लोन नही देता हैं। उन्होंने कहा कि हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक तक अपनी बात रखी। लेकिन वो कहते हैं की सुप्रीम कोर्ट का केस हैं। उन्होंने कहा कि इसमें DIG, RIICO बताये कि हम क्या कर सकते हैं हमारा क्या रोल हैं। बिजली की बढती कीमतों को लेकर को लेकर आनंद गुप्ता ने कहा कि हमने इस मामले में हड़ताल की थी। लेकिन हम हड़ताल को ज्यादा दिन तक नही चला सकते। क्योकि हमारे कई तरह के खर्चे हैं, जैसे बिजली, टैक्स, लेबर, बैंक लोन हैं और इसका सरकार फायदा उठाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों में बड़े-बड़े फेयर लगा रही हैं। प्रवासी राजस्थानियों को बोला रही हैं। लेकिन राजस्थान के उद्योगपति व व्यापारियों को सहयोग नही कर रही हैं।   उन्होंने कहा कि सरकार जो पुराने उद्योग हैं, पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी परेशानियों को समझे। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाया जाए। जिससे सरकार का Revenue भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं के समाधान से सरकार को भी फायदा होगा। राज्य में बेरोजगारी दूर होगी। आज आने वाली पीढ़ी नौकरी की तरफ आकर्षित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हर इंडस्ट्रियल एरिया से एक प्रतिनिधित्व लेकर सरकार हर विभाग में एक सलहाकार बोर्ड बनाएं।   सूर्यकान्त महासचिव झोटवाडा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बताया कि झोटवाड़ा में हैवी ट्रांसपोर्टेशन आने की कोई सुविधा नही हैं। उन्होंने कहा कि हाईवे से कनेक्ट होने के बाद जैसे ही कोई ट्रक झोटवाडा इंडस्ट्रियल में एंट्री करता हैं। तो रोड सकड़ी होने के कारण एक ट्रक से ज्यादा नही निकलता। जिससे कई लम्बी लाइन लग जाती हैं। ट्रैफिक जाम रहता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से इसकी कोई सुनवाई नही हुई हैं। उन्होंने TDS / TCS के कानून को लेकर अपनी बात कही। रंजित सिंह चावला ने कहा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे-छोटे मुद्दों जैसे सड़क, पानी, बिजली की आम समस्या का हल नही निकल रहा हैं तो बड़े मुद्दे कहा से हल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से हम अपनी समस्यों को लेकर सब जगह गए लेकिन किसी ने हमारी समस्या नही सुनी।   इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन झोटवाड़ा के सचिव नरेश जाजू (स्टील बिज़नस) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉवर कट, बिजली की बढती कीमतों को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आधारभूत सुविधाएं जो इंडस्ट्री को रन करने के होनी चाहिए उस पर सरकार का ध्यान नही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बिना सपोर्ट के उद्योग चलाना मुश्किल हैं।     सुभाष अग्रवाल (आयल इंडस्ट्री) ने कहा कि सडक, बिजली, पानी, सीवरेज लाइन जैसे आम समस्या के अलावा वर्किंग टाइम में नो एंट्री की सबसे बड़ी समस्या हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार को सभी तरह टैक्स और बेनेफिट्स देते हैं। लेकिन फिर भी कोई सुविधा उपलब्ध नही हैं।   झोटवाडा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आलोक गुप्ता ने कहा कि समस्या इतनी हैं की उद्योग चलाकर अपने आप का गला काटना हैं। उन्होंने इस एरिया में नालियों की समस्याओं को लेकर, MSME facility, बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमत, GST को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने RIICO / JDA को भू-माफिया बताया।   नवीन अग्रवाल ने कहा कि झोटवाडा इंडस्ट्रियल एरिया की आम समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नही होगी   शिव गोयल अग्रवाल ने कहा कि समस्याएं तो बहुत हैं और हम समस्याओं के बीच में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि रोड लाइट, कचरे जैसे छोटी समस्याओं का ही हल नही हो रहा हैं तो बड़ी समस्याओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि सरकार वेलफेयर स्कीम बांट रही हैं। लेकिन उद्योगों पर ध्यान नही दे रही हैं।   मोहित गुप्ता ने ट्रैफिक समस्या, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, फ्री बिज को लेकर अपनी बात कही।   मनोज बियानी ने कहा की MSME के अंदर एक माइक्रो इंडस्ट्री और एक बड़ी इंडस्ट्री बनी गई हैं। उन्होंने कहा कि छोटी इंडस्ट्री के लिए survival करना बहुत मुश्किल हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की policy ऐसी है कि छोटे व्यापारियों को पनपना नही चाहते। उन्होंने GST/Tax Policy, को लेकर अपनी बात कही। !!!  
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